स.न.वि.वि...सर्वांना सप्रेम नमस्कार...
आपल्या आनेक शिक्षक व कर्मचारी बांधवांनाdcps या अन्यायकारी पेन्शन योजने विषयी पुरेशिमाहिती नाही.
काय आहे अंशदान निवृत्ति वेतन:?
1 जानेवारी 2004 साली केंद्राने लागू केलेली हीयोजना कसलीच सक्ती नसतानाही महाराष्ट्र शासनाने31।10।2005 च्या वित्त विभागाच्या साध्या पत्राद्वारेमहाराष्ट्र प्रदेशातील तमाम कर्मचाऱ्यांना लागू केलेलीही अंशदान निवृत्ति वेतन योजना म्हणजेच म रा नागरीसेवा निवृत्ती अधिनियम 2005.
ही योजना दोन स्तरावर कार्य करते
स्तर 1:-
1. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातुन 10 टक्के रकम कपात केल्या जाईल.(ग्रेड पे+बेसिक पे+महागाई भत्ता)
2. त्यात तेवढ़ाच वाटा नियोक्त्याचा (शासनाचा) असेल.
3. समग्र रकमेवर (20%) ई पी एफ दरानुसार व्याजाची आकारनीकेली जाईल.
4. निवृत्ति नंतर समग्र रकमेच्या 40% रकम शासनाद्वारा नियुक्तकंपन्यामध्ये शेयर्स च्या रुपात गुंतविल्या जाईल.
5. 60% रकम कर्मचाऱ्यांना निवृत्ति नंतर प्रत्यक्ष टप्पा टप्पा दिलीजाईल.
स्तर 2 :-
1. हयात कर्मचाऱ्यांना हवी तेवढी रक्कम स्वेच्छेने गुंतविता येईल.
2. gpf प्रणाली नुसार रकमेवर व्याज आकारला जाईल.
नाा कसलाही वाटा जमा करने ह्यात बंधनकारक नाही.
4. केव्हाही रकम काढून घेण्याचे स्वातंत्र कर्मचाऱ्यास आहे.
5. गुंतवनुकी साठी कर्मचाऱ्यांना सक्ती नाही.
6. नकद स्वरुपात प्राप्त न होवु शकनारया रकमा (वेतन आयोगाचेलाभाचे टप्पे) स्तर 2 मध्ये जमा करण्यात येतील.
अटी:-
1. स्तर एक मध्ये गुंतवणूक सर्वांना बंधन कारक असेल.
2. ह्या योजनेतुन कर्मचाऱ्यांना बाहेर पड़ता येणार नाही.
3. मधेच योजनेतुन बाहेर पडल्यास तद्नंतर शासनाद्वारा निहित लाभकर्मचाऱ्यांना देय असणार नाही.
4. निवेशकाच्या हिस्स्यामधे जो पर्यन्त नियोक्तयाचा हिस्सा जमाहोणार नाही, तो पर्यन्त व्याजाची आकारनी होणार नाही.
तोटे:-
ह्या योजनेचा धारक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना
1. निश्चित आर्थिक हमी देणारे निवृत्ती वेतन नाही.( वेतन आयोगअथवा महागाई भत्ताचे निवृत्ती वेतनाला जुळनारे लाभ)
2. अंशदान आणि उपदानाचा लाभ नाही.( सध्य स्थितीत 10 लाखाचे नुकसान )
3. gpf सारखी लाभाची कोणतीही यंत्रणा नाही.
4. कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार नाही.( जुन्या पेंशन धारकांना मृत्युपश्च्यात पत्नीला, पत्नी नसेल तर 24 वर्षा पर्यंतच्या अविवाहितमुलींना, अपंग मुलांना आजन्म निवृत्ति वेतनाची सोय आहे.)
5. अनुकंपा तत्वावर नौकरीत आरक्षण नाही.
6. शेयर्स मधिल 40% टक्के रकम केव्हा परत होणार याचीस्पष्टता नाही.
7. 60% रकमेच्या देयतेचे स्वरूप स्पष्ट नाही.
8. सेवारत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यु झाल्यासही कुटुंबास निवृत्ति वेतननाही.
9. वरकरनी हे निवृत्ति वेतन वाटत असले तरी हे निवृत्ति वेतन नसुनतो फक्त policy plan आहे.
10. खाजगी पॉलिसी मंडळाच्या निवृत्ति वेतनाच्या योजनेतगुंतवणूक केल्यास ह्यापेक्षा जास्त लाभ पदरी पडतो.
11. ह्या योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मान व संरक्षण प्राप्त करुणदेण्याच्या कल्याणकारी धोरनापासून सरकार पळ काढण्याचाप्रयत्न करीत आहे.
12. निवृत्ति वेतन देण्यास कंपन्या बांधिल असून वेतनाचे स्वरूपअस्थिर अन दोलायमान असणाऱ्या शेयर्स अंकावर आधारित असेल.
13. ह्या योजनेत शासनाद्वारा फक्त 10% रकम जमा केली जाते. म्हणजेच सेवारत असताना शासना कडून प्राप्त होणारी 3 ते 5 हजाराची शुद्र रकम म्हणजे निवृत्ति वेतन असु शकत नाही.
14. शेयर्स गुंतविन्याचे स्वातंत्रही कर्मचाऱ्यांना नाही.
संदर्भ-महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शेन हक्क संघटन
