Work Hard in Silence..Let Your SuccessNoise..

बदली संवर्ग 1 मधील शिक्षकांसाठी विषय- विशेष संवर्ग -1 च्या बदलीचे Form भरले असल्यास त्याची हार्ड Copy Office ला सादर करणेबाबत… महॊद्य / महोद्या आपणांस कळविण्यात येते की आपण जर संवर्ग 1 अंतर्गत जिल्हा अंतर्गत बदली साठी Online Form भरले असल्यास सदर Form ची Hard Copy ( Print ) तसेच त्या सॊबत खालील आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. 1) जन्मातारखेचा पुरावा (Service Book च्या पानाची Zerox जेथे जन्मतारखेचा उल्लेख असल्यास, उत्तम ) 2) सेवा सुरू तारखेचा पुरावा 3) या शाळेवरील रूजु तारखेचा पुरावा 4) ज्या विशेष संवर्ग 1 मधुन आपण Form भरला आहे ,त्याचा पुरावा. 5) जातीच्या दाखला 6) जात पडताळणी दाखला ज्या संवर्ग 1 मधील शिक्षकांनी बदली साठी नकार दिला आहे त्यांनी सुद्धा नकार दिलेल्या Form ची हार्ड Copy जमा करायची

शाळासिद्धी

      राज्यातील १०० टक्के शाळा समृद्ध व्हाव्यात व शिक्षण हक्क कायदा २००९ ची संपूर्ण अंमलबजावणी व्हावी याची काळजी राज्य शासन घेत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शाळांची मानके व मुल्यमापनाकरीता शाळा सिध्दी मानके व मुल्यमापनाकरीता शाळा सिद्धी हा राष्ट्रीय कार्यक्रम समृद्ध शाळा २०१६ या नावाने येत्या शैक्षणिक सत्रात राबविण्यात येणार आहे.
     शालेय स्तरावर शिक्षणाची मानके सुधारण्याची नितांत आवश्यकता विचारात घेऊन शालेय सुधारणेसाठी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम विकसित करण्यात यावा, असे शिक्षण आयोग १९६४-६६ मधील शिफारशीमध्ये नमुद करण्यात आलेला आहे. गुजरात सरकारचा गुणोत्सव, ओरिसा सरकारचा समिक्षा, कर्नाटक सरकारचा शालेय गुणवत्ता व प्रमाणिकरण आराखडा तसेच महाराष्ट्र राज्याचे माझी समृद्ध शाळा, शाळा ग्रेडेशन इत्यादी प्रचलित शाळा मुल्यांकनाच्या बलस्थानाचा अभ्यास करून 'शाला सिद्धी' हा राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र शासनाने जाहीर केला. त्यानुसार राज्य शासनाने शाळांची मानके व मुल्य मापनाकरिता समृद्ध शाळा २०१६ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
     सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याचा शिक्षण हक्क कायद्याने प्राप्त झालेला आहे. सर्व मुले शिकू शकतात हा विश्वास सातारा जिल्ह्यातील कुमठे बीटमधील ४० शाळांमध्ये सुरू असलेल्या ज्ञानरचनावाद पद्धतीने सार्थ केला आहे. याच धर्तीवर राज्यात विविध जिल्ह्यामधील शाळामध्ये सर्व मुले शिकण्याचे काम सुरू आहे. दहा हजार शाळामध्ये ई-लर्नींग आणि एबीएल समाजाच्या सहभागा सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील ७७८ शाळांनी आयएसओ ९००० मानांकन प्राप्त केले आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचे माध्यमातून शाळा समृद्ध करण्याचे कार्य सुरू आहे. त्यासाठी १० भौतिक सुविधांची निकषे आहेत. राज्यातील ६७,६९१ शाळांपैकी २२०१९ शाळांनी सदरचे १० निकष पूर्ण केले आहेत. तर २४,२४८ शाळांनी ९ निकष व १३,३६२ शाळांनी ८ निकष पूर्ण केले आहेत.
      सन २०१२-१३ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला तेव्हा राज्यातील फक्त ७३६५ शाळा १० निकष, २७,३१६ शाळा ९ निकष तर ३५,७०९ शाळा ८ निकष पूर्ण करत होत्या. निकषांची पूर्तता करण्याचे आधारे महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल स्थानी आहे. शाळेत मुलांची संख्या कमी असली तर ती शाळा सुद्धा लहान असते. तेथे वर्गखोल्या व शिक्षकांची संख्या देखील कमी असते. इतर सोयी सुविधा सुद्धा योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येतात. कमी संख्येने मुले असल्याने एकमेकांकडून शिकण्याच्या प्रक्रियेस बाधा येते तसेच समाजीकरणास सुद्धा अडचण निर्माण होते. त्यामुळे २५० पेक्षा अधिक मुलांच्या शाळांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून विद्यार्थी समायोजनातून समृद्ध शाळत्त ही संकल्पना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासर्व बाबींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शाला सिद्धी या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी समृद्ध शाळा २०१६ या नावाने करण्यात येणार आहे. सुरूवातीस प्रायोगिक तत्वावर निवडक शाळांचे मुल्यमापन करण्यात येऊन विशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त शाळांना एसएस २०१६ प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
        राज्यातील १०० टक्के शाळा एसएस २०१६ प्रमाणपत्रधारक होण्याचे उद्दीष्ट असल्याने सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम व सर्व बोर्डाच्या शाळांनी दरवर्षी स्वयंमुल्यमापन करावे व निकष पूर्तीचा आत्मविश्वास येईल तेव्हा विद्या परिषद पुणे यांच्याकडे अर्ज करून एक महिन्याच्या आत संबंधित शाळेचे मुल्यमापन व मानांकन करावयाचे आहे. शाळा मुल्यमापनाचा हा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवरून सुरू झालेला असल्यामुळे राज्यातील यापूर्वी सुरू असलेले शाळा मुल्यमापनाचे सर्व कार्यक्रम या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.
                            बाह्यमूल्यांकनातून मिळणार शाळांना मानांकन
 
विद्यापीठ अनुदान आयोग ज्याप्रमाणे महाविद्यालयांची तपासणी करून त्यांना मानांकन प्रदान करते, अगदी त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर शाळासिध्दी हा उपक्रम राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातही समृध्द शाळा या नावाने प्रायोगिक तत्वावर निवडक जि.प. शाळांचे बाह्यमूल्यांकन केले जाणार आहे. सध्या शाळांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी जि.प. शाळांचा कल आयएसओ करण्याकडे आहे. महाराष्ट्रातील हजारो जि.प. शाळा आयएसओ झालेल्या आहेत. मात्र शाळा आयएसओ करण्यासाठी फी भरावी लागत असून त्याचा भुर्दंड शिक्षकांना बसत असूनही शिक्षक मोठ्या मनाने हा भुर्दंड सहन करीत आहेत. मात्र केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारद्वारे शाळासिध्दी उपक्रमांतर्गत शाळा तपासणी करून शाळांना मानांकन दिले जाऊन त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याने शाळांची गुणवत्ता आपोआपच सिध्द होणार आहे. 
 गेल्या काही वर्षांपासून जि.प. शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील प्रत्येक घटक झटत आहे. डिजीटल, ज्ञानरचनावाद, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, नवोपक्रम, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, सादरीकरण, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, अध्ययन-अध्यापन, कृतीशील अध्ययन पध्दती यासह विविध माध्यमांतून जि.प. शाळांच्या गुणवत्तेत वाढ होत आहे. या गुणवत्तेत आणखी भर पडावी यासाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन व प्रमाणीकरण करून घेवून शाळांची गुणवत्ता आश्‍वासित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र स्कूल असेसमेंट व ऍक्रिडिटेशन कौन्सिल (एम-सॅक) स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शाळांचे मूल्यांकन व प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील शाळासिध्दी हा कार्यक्रम राज्यात समृध्द शाळा या नावाने प्रायोगिक तत्वावर ७२ शाळांमध्ये सुरू करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील २०० उपक्रमशील शाळांपैकी उत्कृष्ट दोन शाळांची निवड जिल्हास्तरावर करण्यात आली आहे. या ७२ शाळांनी १० मार्चपर्यंत राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन म्हणजेच न्यूपा नवी दिल्ली या वेबसाईटवर ऑनलाईन स्वयंमूल्यमापन केले आहे. त्यानंतर या शाळांचे निर्धारकांकडून बाह्यमूल्यांकन केले जाणार आहे. हे बाह्यमूल्यांकन कसे करावे? यासाठी निर्धारकांसाठी पवई मुंबई येथील एमटीएनएल प्रशिक्षण केंद्रात नुकतीच कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत महाराष्ट्रातून निवड करण्यात आलेल्या १३३ निर्धारकांचा सहभाग होता. 
 राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ म्हणजेच न्यूपा हे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय म्हणजेच एमएचआरडीच्या आश्रयाने शाळा मानके व मूल्यांकनाच्या कार्यक्रमाचे म्हणजे एनपीएसएसईचे नेतृत्व करीत आहे. प्रत्येक शाळेचे एक संस्थान म्हणून मूल्यांकन करणे आणि जबाबदारीने स्व-विकासाची संस्कृती विकसित करणे हे एनपीएसएसईचे ध्येय आहे. त्यामुळे शालेय मूल्यांकनाच्या माध्यमातून शालेय सुधारणा हेच लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शाळांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी शाळा मानके व मूल्यांकन आराखड्यात म्हणजेच एसएसईएफमध्ये महत्वाचे निकष म्हणून मुख्य सात क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यात शाळेचे सामर्थ्य स्त्रोत : उपलब्धतता, पर्याप्तता व उपयुक्तता या क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळेतील भौतिक सुविधा, मनुष्यबळ, अध्ययन-अध्यापन साहित्यांची उपलब्धतता व गुणवत्ता कशी आहे याची तपासणी शालेय आवार, क्रीडा उपकरणे व साहित्यासह मैदान, वर्गखोल्या व इतर खोल्या, वीज व विद्युत उपकरणे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक, उतरता रस्ता, माध्यान्ह भोजन, स्वयंपाक खोली व भांडी, पेयजल, हात धुण्याची सुविधा, स्वच्छतागृह या बारा गाभा मानकांच्या आधारे केली जाणार आहे. अध्ययन-अध्यापन व मूल्यमापन या क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळेतील अध्ययन-अध्यापन व मूल्यमापन किती परिणामकारक आहे याची तपासणी शिक्षकांना अध्ययनार्थीची जाण, शिक्षकांचे विषय व अध्यापनशास्त्रीय ज्ञान, अध्यापनाचे नियोजन, अध्ययनपूरक वातावरण निर्मिती, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, वर्ग व्यवस्थापन, अध्ययनार्थीचे मूल्यमापन, अध्ययन-अध्यापन साहित्याचा वापर, शिक्षकांचे स्वत:च्या अध्यापन-अध्ययन कृतींवरील चिंतन या नऊ गाभा मानकांच्या आधारे केली जाणार आहे. अध्ययनार्थींची प्रगती, संपादणूक व विकास या क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळेतील विद्यार्थ्यांची अध्ययन प्रगती, अध्ययन निष्पत्तींची संपादणूक आणि सामाजिक विकास कसा आहे याची तपासणी अध्ययनार्थींची उपस्थिती, अध्ययनार्थींचा सहभाग व व्यग्रता, अध्ययनार्थींची प्रगती, अध्ययनार्थींचा वैयक्तिक व सामाजिक विकास, अध्ययनार्थींची संपादणूक या पाच गाभा मानकांच्या आधारे केली जाणार आहे. शिक्षक कामगिरी व व्यावसायिक विकासाचे व्यवस्थापन या क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळेतील शिक्षक कामगिरीचे व्यवस्थापन व विकास कसा केला जातो याची तपासणी नवीन शिक्षकांचे उद्बोधन, शिक्षकांची उपस्थिती, जबाबदारी निश्‍चिती व कामगिरी लक्ष्यांची निश्‍चिती, अभ्यासक्रम अपेक्षांप्रती शिक्षकांची तयारी, शिक्षक कामगिरीचे पर्यवेक्षण, शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास या पाच गाभा मानकांच्या आधारे केली जाणार आहे. शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापन या क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळेतील शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापन कसे आहे याची तपासणी दूरदृष्टीचे विकसन व दिशा निश्‍चिती, बदल व सुधारणेचे नेतृत्व, अध्ययन-अध्यापनाचे नेतृत्व, शालेय व्यवस्थापनाचे नेतृत्व या चार गाभा मानकांच्या आधारे केली जाणार आहे. समावेशन, आरोग्य व सुरक्षा या क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळा किती समावेशक व सुरक्षित आहे याची तपासणी समावेशन संस्कृती, विशेष गरजा असणार्‍या विद्यार्थ्यांचे समावेशन, शारीरिक सुरक्षितता, मानसिक सुरक्षितता, आरोग्य व स्वच्छता या पाच गाभा मानकांच्या आधारे केली जाणार आहे. उत्पादक समाज-सहभाग या क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळेचे समाज अनुबंध किती उत्पादक आहेत याची तपासणी शाळा व्यवस्थापन अथवा शाळा विकास व्यवस्थापन समितीचे संघटन व व्यवस्थापन, शाळा सुधारणेत भूमिका, शाळा-समाज अनुबंध, अध्ययन स्त्रोत म्हणून समाज, समाज सक्षमीकरण या पाच गाभा मानकांच्या आधारे केली जाणार आहे. या प्रत्येक मुख्य क्षेत्राच्या मूल्यमापनात क्रमश: पायर्‍या येतात. या पायर्‍या शाळांना त्यांच्या कामगिरीच्या पातळीचा व्यावसायिक अंदाज बांधण्यासाठी एकत्रितपणे सहकार्य करतात. मूल्यमापन प्रक्रिया सुसंगत आणि पारदर्शी बनविण्यासाठी हा आराखडा महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. शाळा मानके व मूल्यांकन आराखड्याचा भाग म्हणून शाळेस समग्र मूल्यांकन अहवाल देण्यास सुलभ व्हावे म्हणून शाळा मूल्यांकन दर्शन फलक विकसित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सुधारण्यासाठी अग्रक्रम ठरविलेल्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच प्रत्येक शाळेसाठी ई-शाळा मूल्यांकन दर्शन फलक (ई-समीक्षा) देखील विकसित करण्यात आला आहे. शाळा कामगिरीच्या माहितीचा व वक्तशीर सार शाळा मूल्यांकन दर्शन फलक पुरविणार आहे. या फलकात विद्यार्थी व शिक्षक यांची पायाभूत माहिती, नियोजित सात क्षेत्रांचे मूल्यांकन आणि शाळा सुधारण्यासाठी सातत्यपूर्ण कृतीकार्यक्रम यांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकारे शाळा मानके व मूल्यांकन आराखडा हा स्वयं व बाह्यमूल्यांकनासाठी एक धोरणात्मक साधन असून शाळा विकासासाठी आवश्यक क्षेत्र ओळखण्याचा त्याचा हेतू आहे.
 या सात क्षेत्राच्या माध्यमातून शाळांच्या बाह्यमूल्यांकनासाठी प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून दोन अशा ७२ शाळा निवडण्यात आल्या आहेत. त्यात पुणे जिल्ह्यातील केंजळ ता.भोर व बाहुली ता.हवेली, अहमदनगर जिल्ह्यातील सुभाषवाडी व दत्तवाडी, सोलापूर जिल्ह्यातील सादेपूर ता.दक्षिण सोलापूर व इंगोलेवस्ती ता.मोहोळ, कोल्हापूर जिल्ह्यातील केनावडे ता.कागल व गलगले ता.कागल, सांगली जिल्ह्यातील लांडगेवाडी व सावलझ ता.तासगाव, सातारा जिल्ह्यातील आपशिंगे व लोधावडे ता.माण, रत्नागिरी जिल्ह्यातील भोके मटवाडी व पूर ता.संगमेश्‍वर, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील दहीबाव ता.देवगड व हरकूल ता.कणकवली, मुंबई शहरातील आरईएस चारकोप कांदिवली व वामनराव हायस्कूल मुलुंड, मुंबई उपनगरातील आरपीएमएम स्कूल बांद्रा पूर्व व जि.प. शाळा, रायगड जिल्ह्यातील वाळके ता.मुरूड व झिराड ता.अलिबाग, ठाणे जिल्ह्यातील पिंपोली अंबरनाथ व सारंगपूरी, पालघर जिल्ह्यातील सावरपाडा व चंद्रनगर डहाणू, नाशिक जिल्ह्यातील पार्सूल ता.चांदवड व उंबरडे ता.मालेगाव, जळगाव जिल्ह्यातील निपाणी ता.पाचोरा व कोथळी ता.मुक्ताईनगर, धुळे जिल्ह्यातील निकुंभे व साळवे, नंदूरबार जिल्ह्यातील कलमाडी ता.शहादा व भागसरी ता.नंदूरबार, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सातारा व शिवराई, परभणी जिल्ह्यातील धानोरा मोत्या १ ता.पूर्णा व अटोला ता.मानवत, जालना जिल्ह्यातील हरतखेडा व देलेगव्हाण ता.जाफ्राबाद, हिंगोली जिल्ह्यातील देवकरवाडी ता.सेनगाव व हनुमाननगर, बीड जिल्ह्यातील जरेवाडी ता.पाटोदा व राजूरी ता.बीड, लातूर जिल्ह्यातील मांजरी ता.लातूर व गांजूरवाडी ता.चाकूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पखरूड ता.भूम व कावडेवाडी, नांदेड जिल्ह्यातील बोंधर ता.नांदेड व कोहळी ता.हादगाव, अमरावती जिल्ह्यातील खोलापूर ता.भातकुली व सोनगाव चांदूर रेल्वे, अकोला जिल्ह्यातील ब्राह्मी ता.मूर्तिजापूर व सांगलुड ता.अकोला, वाशिम जिल्ह्यातील तोंडगाव ता.वाशिम व पुहा ता.कारंजा, बुलढाणा जिल्ह्यातील हरसोडा ता.मलकापूर व साव ता.बुलढाणा, यवतमाळ जिल्ह्यातील उर्दू आपटी ता.मारेगाव व उर्दू जनुना ता.उमरखेड, नागपूर जिल्ह्यातील उर्दू सलाइ मोकासा ता.पारशिवणी व उर्दू झुनकी, वर्धा जिल्ह्यातील लाहोरी ता.समुद्रपूर व येरला ता.हिंगणघाट, चंद्रपूर जिल्ह्यातील खुटाळा व पिंपळगाव कोरपना, भंडारा जिल्ह्यातील खराशी ता.लखणी व हिंगणा ता.तुमसर, गोंदिया जिल्ह्यातील जेटबावडा ता.देवराई व हिरडा माळी ता.गोरेगाव, गडचिरोली जिल्ह्यातील तुलशी देसाईगंज व महागाव अहेरी अशा राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील एकूण ७२ शाळांचा प्रायोगिक तत्वावर पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. या प्रत्येक शाळांचे बाह्यमूल्यांकन शाळांना प्रत्यक्ष भेट देवून निर्धारकांकडून मार्चअखेर करण्यात येणार आहे. त्यानंतरचा अहवाल वेबपोर्टलचा वापर करून वेबसाईटवर सादर केला जाणार आहे.
 अशा प्रकारे शाळांनी केलेले स्वयंमूल्यमापन, निर्धारकांकडून करण्यात आलेले बाह्यमूल्यांकन, शाळा मूल्यांकनाचा एकत्रित अहवाल या माध्यमातून संपूर्ण राज्याचा एकत्रित अहवाल आणि त्यानंतर संपूर्ण देशाचा राष्ट्रीय पातळीवरील अहवाल अशा टप्प्याटप्प्याने होणार्‍या प्रक्रियेतून शाळांचे मानांकन ठरविले जाणार आहे. त्यामुळे जि.प. शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यास आणखी मोलाची मदत होणार आहे. समृध्द शाळा हा उपक्रम शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी लाभदायी ठरणार असल्याने शाळाविकासाचा आणखी एक टप्पा गाठला जाणार आहे. बाह्यमूल्यांकनातून शाळांना मिळणारे मानांकन ही शिक्षणक्षेत्रातील महत्वाची नांदी असून शाळांना एक प्रतिष्ठेचा दर्जा प्रदान करण्यासाठी महत्वाची भूमिका निभावण्याचे काम करणार आहे.

     प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची शैक्षणिक, भौतिक गुणवत्तावाढीच्या दृष्टीने राज्यभरात ‘आयएसओ’ मानांकन मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक शाळांनी हे मानांकन मिळविले. मात्र, ही बाब खर्चिक असल्यामुळे शिक्षकांना लोकसहभागासाठी हात पसरावे लागत होते. आता हे थांबणार आहे. केंद्र सरकारने ‘शाळा सिद्धी’ कार्यक्रम आणलेला असून, ‘आयएसओ’च्या धर्तीवर शाळांची गुणवत्ता तयार केली जाईल. त्यामध्ये राज्यातील ७२ शाळांचा समावेश असून, या शाळा पथदर्शी प्रयोगासाठी निवडल्या आहेत. 

     शाळा ‘आयएसओ’ मानांकित करणे खर्चिक आहे. ‘आयएसओ’च्या निकषानुसार अनेक भौतिक सुधारणा कराव्या लागत आहे. त्यासाठी लोकसहभाग घ्यावा लागत आहे. शिवाय, शिक्षकांनाही स्वत:चे पैसे खर्च करावे लागत असल्याने काही मुख्याध्यापक, शिक्षकांमध्ये त्याबाबत उदासीनताही दिसत आहे. परिणामी, त्या शाळा भौतिक, शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये मागेही राहत होत्या. त्यावर पर्याय म्हणून केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘शाळा सिद्धी’ हा नवीन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमात राज्यातील ७२, तर जिल्ह्यातील लोधवडे (ता. माण), अपशिंगे (ता. सातारा) या दोन शाळांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड केली असून, त्या समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. समृद्ध शाळा उपक्रमाअंतर्गत आलेल्या मुद्‌द्‌यांचा विचार करून शाळा विकास साधला जाईल, तसेच त्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील. शाळा सिद्धी कार्यक्रमाअंतर्गत शाळांचे मूल्यांकन व प्रमाणिकीकरण करण्यासाठी राज्य पातळीवर एक स्वतंत्र ‘टीम’ तयार करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राज्यातील २५० प्रशिक्षित लोकांकडून या निवडक शाळांचे बाह्य मूल्यमापन केले जाईल. प्रायोगिक तत्त्वावर निवडलेल्या शाळांमध्ये हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.
              ‘शाळा सिद्धी’ची प्रमुख क्षेत्रे
 
    शाळेचे सामर्थ्य स्रोत - उपलब्धता, पर्याप्तता व उपयुक्तता, अध्यापन- अध्ययन व मूल्यमापन, अध्ययनार्थींची प्रगती संपादणूक व विकास, शिक्षक कामगिरी व व्यावसायिक विकासाचे व्यवस्थापन, शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापन, समावेशन, आरोग्य व सुरक्षा, लोकसहभाग. 
    ‘शाळा सिद्धी’मध्ये राज्यातील ७२, तर जिल्ह्यातील लोधवडे, अपशिंगे या दोन शाळांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड केली आहे. संबंधित मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षणही दिले आहे. त्या शाळा समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.